दिन: 14 जुलाई 2025

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) भारत सरकार की एक ऐतिहासिक और प्रभावशाली योजना है, जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़कों के माध्यम से शहरों से जोड़ना है, ताकि गांवों में रहने वाले लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाजार की सुविधाएं आसानी से मिल सकें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) का उद्देश्य इस योजना का मूल उद्देश्य है: ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल-वेदर (हर मौसम में चलने लायक) पक्की सड़कों से जोड़ना विकासशील गांवों को शहरी केंद्रों से जोड़ना कृषि और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की विशेषताएं इस योजना के अंतर्गत 500 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों (पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्र में 250) को प्राथमिकता दी जाती है। योजना को केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर लागू करती हैं। इसमें 100% केंद्रीय वित्तपोषण पहले चरण में होता था, अब कुछ हिस्सेदारी राज्यों की भी है। योजना के अंतर्गत बनी सड़कें पक्की, टिकाऊ और इंजीनियरिंग आधारित डिजाइन पर आधारित होती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चरण 🟢 PMGSY Phase-I शुरुआत: वर्ष 2000 लक्ष्य: 1.78 लाख बस्तियों को जोड़ना और 3.75 लाख किमी सड़क निर्माण 🟢 PMGSY Phase-II (2013) पहले से जुड़ी सड़कों को अपग्रेड करना जिला मुख्यालयों तक कनेक्टिविटी मजबूत करना 🟢 PMGSY Phase-III (2019) ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक स्कूलों और अस्पतालों को जोड़ना 1.25 लाख किमी से अधिक सड़क नेटवर्क अपग्रेड किया जाना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की अब तक की उपलब्धियाँ (2025 तक) मापदंड उपलब्धि जुड़ी हुई बस्तियाँ 1.8 लाख से अधिक निर्मित सड़कें 7 लाख किमी से अधिक लाभान्वित ग्रामीण 30 करोड़ से ज्यादा कुल खर्च ₹3 लाख करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के लाभ कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुँचाना आसान ग्रामीण रोजगार और व्यापार में वृद्धि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुँच महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में सुधार आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंस, पुलिस की त्वरित पहुँच प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) में नवीन तकनीकों का उपयोग Geo-tagging और GPS आधारित निगरानी Meri Sadak मोबाइल ऐप के माध्यम से आम जनता फीडबैक दे सकती है Green Technology का उपयोग जैसे कोल्ड मिक्स, प्लास्टिक सड़कें आदि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा जैसी साबित हुई है। इसने न केवल गांवों को शहरों से जोड़ा है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास को नई रफ्तार दी है। यह योजना “सशक्त भारत – आत्मनिर्भर गांव” की दिशा में एक मजबूत कदम है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) FAQs प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल Q1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) क्या है? A: यह भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को हर मौसम में चलने लायक पक्की सड़कों से जोड़ना है। Q2: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की शुरुआत कब हुई थी? A: इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। Q3: किन गांवों को इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाती है? A: 500 से अधिक जनसंख्या वाले गांव (जनजातीय क्षेत्रों में 250 से अधिक) को प्राथमिकता दी जाती है। Q4: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) का मुख्य लाभ क्या है? A: यह योजना ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाज़ार जैसी सुविधाओं तक बेहतर पहुँच देती है। Q5: क्या राज्य सरकारें भी इस योजना में सहयोग करती हैं? A: हां, पहले चरण में केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषण किया गया था, लेकिन अब राज्य सरकारें भी कुछ हिस्सेदारी करती हैं। Q6: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की निगरानी कैसे होती है? A: योजना की निगरानी GPS, Geo-tagging और ‘Meri Sadak’ मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाती है। Q7: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) में कितनी सड़कें बन चुकी हैं? A: 2025 तक 7 लाख किमी से अधिक सड़कें बनाई जा चुकी हैं, जिससे 1.8 लाख से अधिक गांव जुड़ चुके हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) यानी PMAY (Urban) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को 2022 तक सबके लिए पक्का घर उपलब्ध कराना है। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी और अब तक लाखों परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य है: शहरी गरीबों को सस्ती कीमतों पर आवास उपलब्ध कराना। झुग्गी झोपड़ियों को हटाकर पक्के और सुरक्षित मकान देना। महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता देना। 2022 तक सभी को पक्का घर देना – खासकर जिनके पास रहने के लिए खुद की संपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के चार प्रमुख घटक In-Situ Slum Redevelopment (ISSR)झुग्गी झोपड़ियों का नवीनीकरण कर पक्के मकान देना Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS)होम लोन पर सरकार की ओर से ब्याज में सब्सिडी मिलती है Affordable Housing in Partnership (AHP)राज्य सरकारों और बिल्डरों के सहयोग से किफायती मकान बनाना Beneficiary Led Construction (BLC)जिनके पास खुद की ज़मीन है वे घर बनाने के लिए सहायता ले सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ कौन उठा सकता है? भारतीय नागरिक होना चाहिए परिवार में किसी के नाम पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए सालाना आय: EWS: ₹3 लाख तक LIG: ₹3-6 लाख MIG-I: ₹6-12 लाख MIG-II: ₹12-18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत CLSS सब्सिडी की जानकारी आय वर्ग ब्याज सब्सिडी अधिकतम सब्सिडी राशि EWS/LIG 6.5% ₹2.67 लाख तक MIG-I 4.0% ₹2.35 लाख तक MIG-II 3.0% ₹2.30 लाख तक यह सब्सिडी सीधे आपके लोन अकाउंट में जमा होती है जिससे EMI में राहत मिलती है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए आवेदन कैसे करें? https://pmaymis.gov.in वेबसाइट पर जाएं “Citizen Assessment” सेक्शन में अपनी कैटेगरी चुनें आधार नंबर डालें और बाकी जानकारी भरें फॉर्म सबमिट करें और acknowledgment number सेव करें आप CSC सेंटर या नगर पालिका कार्यालय से भी आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की प्रमुख उपलब्धियाँ (2025 तक) अब तक 1.2 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी जा चुकी है लगभग 75 लाख से अधिक घरों का निर्माण पूरा 50 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को CLSS सब्सिडी का लाभ मिल चुका है 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) क्यों है खास? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा – संपत्ति महिला के नाम पर भी हो सकती है किफायती और टिकाऊ निर्माण तकनीक डिजिटल प्रक्रिया से पारदर्शिता झुग्गियों में रहने वाले लाखों परिवारों का पुनर्वास प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से हर किसी का सपना होगा साकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) न केवल एक सरकारी योजना है, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति है जो हर परिवार को आत्मनिर्भर बनाती है। यदि आप भी शहरी क्षेत्र में रहते हैं और खुद का घर लेना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए सुनहरा अवसर है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) FAQs प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल Q1: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का आवेदन फॉर्म कहाँ से मिलेगा? A: आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in से ऑनलाइन भर सकते हैं। Q2: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत सब्सिडी कब मिलती है? A: होम लोन की स्वीकृति और दस्तावेज़ सत्यापन के बाद सब्सिडी सीधे लोन अकाउंट में आती है। Q3: क्या रेंट पर रहने वाला व्यक्ति भी इस योजना का लाभ ले सकता है? A: हां, यदि उसके पास खुद का कोई घर नहीं है तो वह पात्र होगा। Q4: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में आवेदन के लिए आधार कार्ड जरूरी है? A: हां, आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है क्योंकि उसी के आधार पर आपकी पात्रता तय की जाती है। Q5: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में सब्सिडी कितनी बार मिल सकती है? A: एक परिवार को यह सब्सिडी जीवन में केवल एक बार मिलती है, अगर पहले किसी योजना का लाभ नहीं लिया गया हो। Q6: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ कौन नहीं ले सकता? A: जिनके पास पहले से कोई पक्का मकान है या जिन्होंने पहले सरकारी आवास योजना का लाभ लिया है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। जुलाई 14, 2025 Anushil